नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, याचिका दाखिल कर बोले-तुरंत लगे रोक

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने के बाद सियासत बढ़ती जा रही है।एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में ओवैसी ने सीएए को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं, इंडियन यूनियन मुस्लिम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। एसबीआई (SBI) चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने एसबीआई (SBI)

Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इसको लेकर एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें बताया गया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्योरा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सख्ती के बाद आखिरकार मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) चुनावी बॉन्ड्स (Electoral Bonds) से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग (Election Commission) को भेज दी है। सूत्र बतातें हैं कि जानकारी बुनियादी आंकड़ों के रूप में है। कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव

नई दिल्ली। हिमाचल विधानसभा (Himachal Assembly) से अयोग्य घोषित कांग्रेस के छह विधायकों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच में मामले की अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सीएए कानून (CAA Law) के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML)  की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 (Citizenship Amendment

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Congress Party General Secretary Jairam Ramesh) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। उन्होंने कहा

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds)  की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगने से जुड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त दो पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग

नई दिल्ली। एक गैर सरकारी संगठन (NGO) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अवमानना याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उस अर्जी को चुनौती दी है, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली (Delhi)  के राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी दफ्तर (Party office at Rouse Avenue) को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin) की सनातन धर्म (Sanatan Dharma) पर की गई टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उन्हें फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनके इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कोई

नई दिल्ली। वोट फॉर नोट केस (Vote for Note Case)  पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बड़े फैसले के बाद सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए इस निर्णय का स्वागत किया है। पीएम मोदी (PM  Modi) ने लिखा- स्वागतम!

नई दिल्ली। यौन दुष्कर्म मामले (Sexual Rape Cases) में सजा काट रहे आसाराम बापू (Asaram Bapu) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वास्थ्य आधार पर दुष्कर्म मामले (Rape Cases) मेंमें सजा निलंबित करने की आसाराम बापू (Asaram Bapu)  की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने अंग्रेजी के अलावा हिंदी और उर्दू सहित स्थानीय भाषाओं में अपने संचार और परिपत्र जारी करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के सचिव रोहित पांडे (Secretary Rohit Pandey) ने